Record contraction of Indian GDP (-23.9%) in first quarter of FY 2020-21

The world is facing massive recession due to coronavirus. There are fears that this recession may even be worse than the Great recession of 1929.

Coronavirus is still affecting the world at alarming rate and real vaccines are still a few months away. And even if vaccines are found by this year, mass production would be a big issue. So, we must not hope for any respite from Corona anytime soon. The economies around the world has contracted in previous quarter. Indian GDP is down by 23.9%, US economy is down by 32.9%, UK economy has contracted by 20.4%, German economy is down by 9.7%, French economy down by 14%, Italian economy by 12.4%, Japanese economy is down by 7.2%. So, its global phenomenon and not local.

But Indian case is slightly different as Indian economy was not in best shape prior to corona crisis. The huge NPA crisis has started to show its effect and Modi Govt. & RBI also woke up to talking the issue late when Urjit Patel became RBI Governor (it is believed that his predecessor was not very inclined to really look into this issue). Another issue was that the first and second lockdown in India was very severe and India almost came to stand still. There were lockdown in US and Europe also but it was not as strict as India. Even these days the daily average of new cases in India is around 80,000 and we still have some kind of lockdown and our schools & colleges are still closed. The lifeline of India – Indian railways is still closed apart from a few hundred trains.

Let us see the performance of different sectors of Indian economy in quarter of April – June 2020. Manufacturing, construction and trade sectors experiencing massive contraction at 39.3%, 50.3%, 47% respectively. Financial sector contracted by 5.3% and the only bright spot was farm sector which grew at 3.4%. As per SBI estimate, Indian GDP may shrink by almost whopping 10% in full year 2020-21. Other estimates say that Indian GDP growth this year may be between -6 to -10 %. It is expected that second quarter and third quarter will not be as bad as first quarter of 2020-21. As India is yet to see the Coronavirus peak, so I don’t think even fourth quarter (Jan 2021-March 2021) will see a positive economic growth. The biggest issue is that the demand in India is very weak. Unless people will get confidence they will not spend enough money.

The financial condition of Indian Govt. is also not good. There has been a tussle going on between center and state about revenue sharing of GST. And Govt. will have to give some sort of stimulus package in coming quarters. There are two options – take more loans or print money. And both are not good in long term. There are fears that debt to GDP ratio may go up to 85 to 90% (which is not good for developing economy). And printing more money would mean inflation and Govt. may not chose the path due to fear of electoral setback. I hope that India will have at least “ V” shape recovery but in case there is second corona wave in winter then even “ W” shaped recovery will be in doubt. And this crisis will also drag economic growth of 2021-22. So even at the end of March 2022 if our GDP is at level of March 2020 then it would be a very good result for India.

Changes of comback of Congress in Indian politics

Congress is a party which has rises from setbacks (like in 77, 89, 96, 98 and 99) and ruled India again. Many times, Congress party was ruled out and it came back strongly.

So, there is big possibility that Congress can revive its position in Indian politics. But then there is a fundamental difference between this Congress and Congress of yesterday. Today Congress has shrieked from a pan Indian party to a relevant party in only half of India. Congress has lost ground in UP, Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Delhi etc. and the party has lost its prominence in Maharashtra. There is a theory that in case Congress vote share comes down below 20% in a state, it is not able to revive. Despite so many consecutive losses in Gujarat elections, Congress party has a loyal vote share of around 40%. Congress won three state elections defeating BJP in Dec 2018. So, I think real problem of Congress in states are third front parties not BJP. If you take out national election then Congress has performed relatively well in assembly elections in state where its primary rival is BJP. They did gave BJP tough fight even they lost states like Gujarat, Haryana etc.

We all know that Congress is over dependent on Gandhi family and at this time Gandhi family doesn't have strength to revive Congress on its own. Rahul Gandhi is still the most important leader of Congress but without any responsibility. The main focus of Congress party is to defeat BJP rather than to grow Congress. Congress must make a vision for next 10–15 years and be ready to accept electoral losses in this time period. In upcoming Bihar election, Congress will fight as junior partner of RJD. If Congress wants to build party in states like Bihar, UP, West Bengal etc. then it should fight elections alone and try to promote regional faces. e.g. - Politics of Bihar is going through transition from one generation to another. RJD has Tajwaswi Yadav, BJP has Nityanad Rai, LJP has Chirag Paswan and Congress? Even majority of Biharis may not remember the state president of So, Congress should start from scratch and focus for 2025 or 2030 Bihar assembly election. Similar template with local twisting can be used everywhere.

Another important things for Congress would to give autonomy to its regional leadership. Congress should divest power to its state units. Central leadership can act like a union or federation of state units. Another issue is that Congress has hardly any succession plan. Infighting in Punjab Congress has started for post Amrinder Singh era. We have seen fight between young leadership and old leadership in Rajasthan, MP etc. Similar tussle happens in BJP as well but they manage well.

I still think Congress may have a bright future in India if it acts smarty with a long term vision. Otherwise the Present Congress leadership may well go down in history as later Mughals who lost their empire.

 

Turky has no moral right to lecture UAE on its peace deal with Israel

Turkey did vote against resolution of partition plan of British Mandate of Palestine but when Israel applied for UN membership, Turkey abstained from voting. Turkey was the first Muslim majority to recognize the state of Israel in 1949.

Even today Turkish Ambassador is sitting in Tel Aviv, Israel^[1]. But when UAE (first Gulf Arab nation and third Arab country overall) has signed a peace deal with Israel then Turkey is threatening to suspend diplomatic relations with the UAE over the UAE-Israel peace deal. There is no denying that Turkish President Recep Tayyip Erdoğan is considered to be anti-Israel and the Turkey-Israel relations has gone downhill in last few years. But it doesn’t mean that Arab states follow his anti-Israeli policy.

It is believed that Erdoğan is trying to revive the old Ottoman empire and Ottomans have ruled Arab land fore centuries and it was only during 1st world war that Arabs got full freedom from Ottomans. In 1818, a Saudi King was beheaded in Ottoman capital and for these historic reasons, Arab-Turkey relationship has never been good. It were the Arab states which had been involved in many Arab-Israeli wars and Turkey was a mute spectator when Israeli tanks & fighters were creating havoc in Egypt, Syria, Jordan etc. Now Gulf Arab states faces biggest threat from Iran and it is obvious for them to give topmost priority to their national security. And these states have to create an alternative economy which will not be dependent on Oil revenues. And UAE and Turkey are on opposite sides on issue of Qatar, civil wars in Libya etc.

What Turkey had done in 1949, UAE is doing in 2020 but still Erdoğan is unhappy. He wants to become champion of global Muslim causes that's why he wants to became champion of anti-Israeli group. He thinks that Arabs must follow the Turkish leadership and Turkey is the natural leader of Muslims. Its obvious that Gulf Arab states (led by Saudi Arabia & UAE) doesn’t like Turkish approval of revival of neo-Ottoman Empire. Saudi Arabia thinks that they are the natural leader of Muslims as they are custodians of holy sites of Macca & Madina. It is expected in coming years many more states like Bahrain, Oman, Yemen and may be Saudi Arabia may follow the foot steps of UAE to recognize Israel. This would be a blow to Turkish and Iranian anti-Israeli policies. UAE has not abandoned the Palestinian cause and they remain committed to a new Palestinian state. But it doesn’t mean that one has to cut their all ties with Israel for sake of Palestine.

If Erdoğan is serious then Turkey must derecognize Israel and cut its diplomatic ties with Israel and then only he will have any moral authority to question UAE-Israel peace deal. And Erdoğan is no one to decide the foreign police of any sovereign state like UAE. Today, Arabs are powerful and resourceful to resist any future Turkish domination of Muslim world.

तुर्की को इस्रायल से शांति वार्ता करने के लिए यूएई को धमकी देने का कोई हक़ नहीं है

 

1948 में तुर्की ने फिलिस्तीन के की विभाजन योजना के प्रस्ताव के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान किया, लेकिन एक साल बाद जब इस्रायल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन किया, तो तुर्की ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। 1949 में इस्रायल राज्य को मान्यता देने वाला तुर्की पहला मुस्लिम बहुमत था। यहाँ तक की भारत ने 1950 में इस्रायल के अस्तित्व को स्वीकार किया था।

आज भी तुर्की के राजदूत तेल अवीव इस्रायल में बैठे हैं। लेकिन जब यूएई (पहला खाड़ी अरब राष्ट्र और तीसरा अरब देश देश) ने इस्रायल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो तुर्की यूएई के साथ राजनयिक संबंधों को निलंबित करने की धमकी दे रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन को इस्रायल विरोधी माना जाता है और तुर्की-इस्रायल संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरब देश तुर्की के  इजरायल-विरोधी नीति का अनुसरण करें।

यह माना जाता है कि एर्दोगन पुराने ओटोमन (उस्मानी) साम्राज्य को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है और उस्मानी साम्राज्य ने अरब दुनिया पर सदियों से शासन किया है और प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ही था कि अरबों को उस्मानी साम्रज्य से पूर्ण स्वतंत्रता मिली। 1818 में उस्मानी साम्राज्य की राजधानी में एक सऊदी राजा का सिर काट दिया गया था और इन ऐतिहासिक कारणों से अरब-तुर्की संबंध कभी अच्छा नहीं रहा। जब अंग्रेज़ो के समय भारत में उस्मानी ख़लीफ़ा (सुल्तान) के पक्ष में खिलाफत आंदोलन चला था तब भी अरबों को इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि अरब कभी भी उस्मानी ख़लीफ़ा को अपना ख़लीफ़ा नहीं मानते थे लेकिन भारत के मुस्लिम उनको अपना खलीफा मानते थे। । यह अरब राज्य ही थे जो कई अरब-इस्रायल युद्धों में फिलिस्तीन की तरफ से लड़े थे और उन युद्धों में तुर्की एक मूक दर्शक था जब इजरायली टैंक और लड़ाकू विमान मिस्र, सीरिया, जॉर्डन आदि में तबाही मचा रहे थे तो तुर्की ने कोई मदद नहीं किया था। अब खाड़ी अरब देशों को ईरान से सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं और यह स्पष्ट है उनके लिए धर्म से बढ़ कर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। और इन अरब राज्यों को एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था बनानी होगी जो तेल के राजस्व पर निर्भर नहीं होगी। इसलिए बहुत से अरब देश इस्रायल के साथ खुले रूप से या परदे के पीछे संबध मजबूत कर आरहे है। ऊपर से  यूएई और तुर्की के बीच कतर और लीबिया मेंके मुद्दे पर पहले से ही तनाव चल रहा है।

1949 में तुर्की ने जो किया था, यूएई 2020 में कर रहा है, लेकिन फिर भी एर्दोगन दुखी है। वह वैश्विक मुस्लिमों के नेता बनना चाहते है क्योंकि उनको लगता है कि उस्मानी साम्रज्य का यह हक़ है। और यही कारण है कि वह इजरायल विरोधी राजनीती कर रहे है। वह सोचते है कि अरबों को तुर्की को मुस्लिमों का नेता मान लेना चाहिए है। यह स्पष्ट है कि खाड़ी अरब राज्य (सऊदी अरब और यूएई के नेतृत्व में) तुर्की के बोलबाले को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सऊदी अरब को लगता है कि वे मुसलमानों के स्वाभाविक नेता हैं क्योंकि वे मक्का और मदीना के पवित्र स्थलों के संरक्षक हैं। आने वाले वर्षों में यह उम्मीद की जाती है कि कई और अरब देश जैसे बहरीन, यमन, ओमान सऊदी अरब इस्रायल को मान्यता दे कर यूएई के कदमों का अनुसरण करें। यह तुर्की और ईरानी इजरायल विरोधी नीतियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। यूएई ने फिलिस्तीनी लोगों को नहीं छोड़ा है और वे एक नए फिलिस्तीनी राज्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यूएई फिलिस्तीन के लिए इस्रायल के साथ अपने सभी संबंधों तोड़ दे।

यदि एर्दोगन गंभीर है तो तुर्की को इजरायल को दी गयी मान्यता वापस लेना चाहिए और इस्रायल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोडना चाहिए।  और उसके बाद ही तुर्की यूएई-इजरायल शांति समझौते पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार होगा। और एर्दोगन यूएई जैसे किसी भी संप्रभु राज्य की विदेश निति को तय नहीं कर सकते है। आज अरब दुनिया के किसी भी भविष्य के तुर्की वर्चस्व का विरोध करने के लिए शक्तिशाली और संसाधनपूर्ण हैं।

Reasons why Saudi Arabia has bypassed Imarn Khan Govt and its talks with Pakistani Army

Saudi Arabia knows Pakistan very well and it still has significant influence in Pakistan. They clearly know that the real power Center in Pakistan lies in GHQ, Rawalpindi (Pakistani Army headquarter).

The current PM of Pakistan Imran Khan is called "selected PM” by opposition parties. They accuse that Imran Khan won election due to active role of Pakistani Army. We all know that how former Pak PM Nawaz Sharif was shown the door due to his alleged difference with Pakistani Army. This is the well known fact in Pakistan that Army is the real power center in Pakistan. Have you seen Army chief accompanying their PM in their important bilateral visits? I don't think that such things happen in a real democracies like US, UK, Europe, India, Japan etc. But Pakistani Army Chief has accompanied Imran Khan in some of his bilateral visits (e.g. - visit to America, Britain, China etc.).

But it seems Saudis have gone a step ahead and they are directly engaging with Pak Army. It is believed that Pak Army Chief Gen. Qamar Javed Bajwa played an important role last year in securing 6.2 billion USD package from Saudi Arabia. A few weeks back when Saudi wanted 1 billion US back then they conveyed the message via Army. Now there is a visible tension between Saudi Arab and Pakistan after open threat to Saudi by Pakistani Foreign minister Shah Mehmood Qureshi. It seems that Saudis are not happy with Pakistan Govt. That's why Saudi Ambassador has met with Army Chief and other politicians. Can any Govt. tolerate such meeting between a foreign Ambassador & Army Chief without keeping Govt. in the loop? I don't think so. But Imran Khan has his own limitations and he can't openly go against Army.

Now Pakistani Army Chief Gen. Qamar Javed Bajwa will visit Saudi Arabia to normalize Saudi-Pakistan relationship. Even though Saudi Arabia has historic relationship with Pakistani Army but it doesn't give them license to bypass civilian Govt. Saudi Arabia may have shown civilian Govt. their place and it is a lesson for Imran Khan Govt. not to issue statements against Saudi Arabia. This is another proof that many policies (mainly foreign policy) are decided in GHQ, Rawalpindi.

सऊदी अरब इमरान खान सरकार को दरकिनार करके सीधे पाकिस्तानी सेना के साथ बात कर रही है

सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानता है और अभी भी पाकिस्तान में इसका काफी प्रभाव है। वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि पाकिस्तान में असली शक्ति केंद्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कार्यालय नहीं बल्कि जीएचक्यू, रावलपिंडी (पाकिस्तानी सेना मुख्यालय) है।

पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान को विपक्षी दलों द्वारा "सिलेक्टेड प्रधानमंत्री " कहा जाता है। उनका आरोप है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना की सक्रिय भूमिका के कारण चुनाव जीता था और वे जनता के नहीं बल्कि सेना के प्रधानमंत्री  है। हम सभी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सेना ने कैसे प्रधानमंत्री के पद से हटाया था। पाकिस्तान में यह सर्वविदित तथ्य है कि सेना पाकिस्तान में वास्तविक शक्ति केंद्र है। जब भारत ,अमेरिका, ब्रिटेन , जापान इत्यादि देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेशी दौरे पर जाते है तो उनके साथ सेना प्रमुख नहीं जाते है। लेकिन जब इमरान खान अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश जाते है तो उनके साथ सेना प्रमुख भी जाते है। मुझे नहीं लगता कि किसी वास्तविक लोकतंत्र में ऐसी चीजें होती हैं? यह दिखता है कि दुनिया यह जानती है कि बिना सेना के पाकिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिलता है।

लेकिन ऐसा लगता है कि सउदी अरब दुनिया के अन्य देशों एक कदम आगे निकल गए हैं और वे सीधे पाक सेना से बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पाक सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने पिछले साल सऊदी अरब से 6.2 बिलियन अमरीकी डालर का पैकेज हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ हफ़्ते पहले जब सऊदी अरब 1 बिलियन डॉलर वापस चाहता था तब उन्होंने सेना के माध्यम से सरकार को संदेश दिया था। अब पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा सऊदी को खुली धमकी के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक तनाव साफ़ साफ़ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि सउदी अरब पाकिस्तान सरकार से खुश नहीं हैं। यही कारण है कि सऊदी राजदूत ने सरकार को दरकिनार कर सेना प्रमुख और अन्य राजनेताओं के साथ मुलाकात की है। क्या कोई जनता द्वारा चुनी गयी सरकार एक विदेशी राजदूत और सेना प्रमुख के बीच ऐसी मुलाकातों को सहन करेंगे ? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी लोकतान्त्रिक सरकार ऐसे मुलाकातों को सहन करेगी। लेकिन इमरान खान की अपनी सीमाएं हैं और वह सेना के समर्थन से ही सत्ता में है। इसलिए इमरान खान वह खुलकर सेना के खिलाफ नहीं जा सकते।

अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा सऊदी-पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी अरब ने इमरान खान की जगह सेना प्रमुख को बातचीत के लिए बुला है। भले ही सऊदी अरब का पाकिस्तानी सेना के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे है, लेकिन यह उन्हें नागरिक सरकार को किनारे करने का लाइसेंस नहीं देता है। सऊदी अरब ने इमरान खान सरकार को उनकी सही जगह दिखाया है। यह इमरान खान सरकार के लिए एक चेतवानी है कि अगर उनके मंत्री सऊदी अरब को ऐसे ही धमकी देते रहेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यह एक और प्रमाण है कि जीएचक्यू, रावलपिंडी में कई नीतियां (मुख्य रूप से विदेश नीति) तय की जाती हैं।